पोखरा महानगरले कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि विरोध, निर्णय खारेज गर्न माग

पोखरा ।

पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकले करारका केही कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेपछि विरोध भएको छ । काङ्ग्रेसका वडाध्यक्षहरूको दबाबका बीच एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य उपस्थित नहुँदा समेत बिहीबार कार्यपालिका बैठक बसेको बताइएको छ ।

सोही बैठकले पहिलो चरणमा २८ जना प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारीले नियुक्ति लिइसकेका कारण करार कर्मचारी हटाउन लागिएको महानगरले जनाएको छ । बैठकले उनीहरूलाई साउनदेखि कात्तिकसम्म तलब र चाडपर्व खर्च दिएर बिदा गर्ने निर्णय गरेको हो । यसरी जागिर गुमाउनेमा १० जना इन्जिनियर र १८ जना सब इन्जिनियर तथा शिक्षक छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि –२०७४ को दफा १२(१) को व्यवस्था बमोजिम कार्यपालिकाको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै बैठकका एजेन्डा सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई जानकारी गराई बैठकको आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, समयमा जानकारी नगराइएको एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दावी छ ।

एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पोखरा महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा निर्णय फिर्ताको माग गरेका छन् । उनीहरूले अन्यथा सङ्घर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख नभएको मौका पारेर कानुनी प्रावधान विपरित निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा नगर प्रमुखले यो निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ । विज्ञप्तिमा वडाअध्यक्षहरू राधिका शाही योगी, सहारा प्रधान, विष्णु प्रसाद बराल, विष्णुबहादुर भट्टराई, रुद्रनाथ बराल, तोरण बहादुर बानियाँ, गङ्गाबहादुर खत्री, दीपक प्रसाद सुवेदी र श्री प्रसाद गुरुङ तथा कार्यपालिका सदस्यहरू दीपक घिमिरे, निर्मल दियाली, गोविन्द तुलाचन, निर्मला पौडेल, मन्दिरा परियार, हरिमाया बिक, धनाकुमारी पोख्रेल तिमिल्सिना र भीम कुमारी पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उनीहरूले कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राजनैतिक दलमध्ये नेकपा एमालेको तर्फबाट वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह र अनुरोध भइरहेको बाबजुद कार्यपालिकाको बैठकको नाममा गरिएको भनिएका निर्णयमा नेकपा एमालेको पूर्ण असहमति रहेको जनाउँदै निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।