पोखराको फेवाताल लगायतका तालको मापदण्ड नघटाउन सर्वोच्चको आदेश

असार १४, पोखरा । सवोच्च अदालतले पोखराको फेवाताल लगायत विभिन्न तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । स्थानिय तहको निर्वाचनको मुखैमा सर्वोच्चको आदेशविपरीत महानगरले तालको मापदण्ड घटाएको थियो । उक्त घटाएको मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै जेठ ११ गते परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायधिश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल बैशाख १६ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिना भित्र तोक्न आदेश दिएको थियो । ताल किनाराको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरि संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियो । तर गत वर्षको चैत्र १६ मा पोखरा महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटर घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पोखरा महानगर भित्रकै रुपा र बेगनास तालको मापदण्ड घटाएर ५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ्ग, मैदी, न्युरेनी, गुँदे, र कमलपोखरीको मापदण्ड घटाएर २० मिटर कायम गरिएको थियो ।

सो निर्णयको खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरी खड्का, र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिती, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समिती काठमाण्डौं र प्रदेश सरकार मातहतको ताल संरक्षण विकास प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको थियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दा सम्म कुैन संरचना बनाउन नदिन आदेश गरिएको छ ।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button