गण्डकीका प्रदेश प्रमुखबाट २ विधेयक प्रमाणीकरण, परिणाम देखाउन नपाउँदै खारेज भयो जिपास्ट

पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २ विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित ती विधेयक प्रदेश प्रमुखले सोमबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिव ऋषिराम सुवेदीका अनुसार ‘गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएका हुन् ।

केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयकले गण्डकीका ३ ऐन खारेज गरेको छ । गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५, गण्डकी प्रदेश ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन, २०७५ र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ खारेज भएका हुन् । अब प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ती ऐन औपचारिक रुपमै खारेज भएका छन् । दुग्ध विकास बोर्ड र तालप्राधिकरण खारेजीमा त्यति विरोध नआए पनि गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) खारेज गरेकामा सरकार निकै आलोचित भएको छ ।

खर्च बढी भएको त्यसअनुसार परिणाम र प्रभावकारिता नभएको भन्दै सरकारले ऐनसँगै ती संरचना खारेजी गर्ने निर्णय गरेको हो । गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी संस्था खारेजीको निर्णय गरेको थियो । यी ३ संस्थाका लागि ३ आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘…कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएकोले तत् निकायबाट सम्पादन हुने कार्यसम्बन्धी मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले तोकेको यस्तै प्रकृतिको निकायबाट सम्पादन हुनेगरि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै प्रदेश सरकारको संरचनात्मक चुस्तता कार्यम गर्न आवश्यक देखिएकोले …’ भन्दै विधेयक खारेज गरिएको हो ।

विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा मिहीन ढंगले काम गर्दै आएको जिपास्टका लागि पहिलो आर्थिक वर्षमा २ करोड ४३ लाख २८ हजार, दोस्रोमा १ करोड ८९ लाख ५१ हजार र चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड १७ लाख १९ हजारसहित हालसम्म ६ करोड ४९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।