लामिछाने थप सातदिन हिरासतमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि अनुसन्धान हुने

पोखरा

सहकारीको बचत रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजालसले सभापति लामिछानेलाई थप सात दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आज अनुमति दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

यही कात्तिक २ गते पक्राउ पर्नुभएका पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि यसअघि छ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा पुनः म्याद थप भएको छ ।

यसैगरी सहकारीको बचत रकम अपचलनकै आरोपमा गत असोज ६ गते पक्राउ पर्नुभएका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशीलाई थप सात दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान हुने भएको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछाने र जोशीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि अनुसन्धान

प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि एकमुष्ठ २५ दिन म्याद थपका लागि अदालतसँग अनुमति माग गरेका थिए ।

अदालतले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।

कास्की प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी बसन्तकुमार शर्माले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँग जोडिएका लामिछाने, जोशी र लिला पछाईंमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान हुने बताए । ‘एउटै मुद्दामा अब तीनवटा अपराधमा अनुसन्धान हुन्छ,’ उनले भने ।
संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि ६० दिनको हद म्याद हुन्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ९० दिनको हदम्याद रहन्छ ।

निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि रवि समर्थकमाथि बल प्रयोग

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको समर्थकरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि आज (बिहीबार) प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ । अदालतले लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिए लगत्तै निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्न खोजेपछि भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विरोधमा शनिबारदेखि निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको रास्वपाले आज पोखराको रत्नचोकमा प्रदर्शन गरेको थियो । प्रदर्शनकै क्रममा आज अदालतले लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेका थिए । रास्वपाले अनुसन्धान र बयानमा प्रहरीले धेरै समय खर्चेको र अनावश्यक रुपमा हिरासतमा राखेको आरोप समेत लगाएको छ ।

बिहीबारको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले लामिछानेले आफूहरूसँग समेत नभेटेर बयान दिने बताएको तर प्रहरी प्रशासनले बयान लिन ढिलाई गरेको बताइन् ।

गत शनिबारदेखि नै केन्द्रिय नेता तथा कार्यकर्तासहितको उपस्थितिमा पोखरा केन्द्रित भएर प्रदर्शन गरिरहेको रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सरकारले लामिछानेलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाएको छ ।

गत शुक्रबार पक्राउ परेका लामिछानेलाई आइतबार अदालतले ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । सो म्याद सकिएपछि पुनः प्रहरीले रवि लामिछानेलाई आज कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । आज लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । अदालतबाट पुनः म्याद थप भएपछि उनका समर्थक आक्रोशित भएका हुन् ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीले पोखराको सहिद चोक र गैह्रापाटन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न रुपन्देही अदालतको अनुमति

सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानमा पक्राउ परी प्रहरी हिरासत पोखरामा रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, उपाध्यक्ष छविलाल बञ्जाडे जोशी पक्राउ गरी संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले बिहीबार अनुमति दिएको छ ।

अदालतले राई, जोशी र लामिछानेसहित अन्य १२ जनालाई पक्राउ अनुमति दिएको स्रोतको दाबी छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको हो ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button