गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्ष र सत्तारुढ सांसदको सरकारलाई प्रश्नैप्रश्न, अर्थ सचिवले लगेको बजेट रोकेर देखाउन चुनौती

पोखरा/

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष माओवादी सांसद दमयन्ती रुचालले प्रदेशका अर्थ सचिवले लगेको बजेट रोकेर देखाउन मुख्यमन्त्रीलाई चुनौति दिएकी छन् । प्रदेश सभामा आज मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनले अर्थ सचिवले आफ्नो गाउँमा मनपरी बजेट लगेको प्रमाणित भएसंगै चर्चामा आएको उनले बताइन् । बुधवार उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबारे छलफल भएको थियो ।

‘अर्थ सचिव निकै चर्चामा आउनु भयो, मनपरी बजेट लगेको प्रमाणित पनि भयो,’ रुचालले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री ज्यू तपाईको हैसियत देखाउनुस् । अर्थ सचिवले लगेको बजेट रोकेर देखाउनुस्, हामी पनि हेरौं न सरकार बलियो रहेछ की अर्थ सविच ।’ अर्थ सचिवले चोरेको बजेटबारे सबै मन्त्रीलाई थाहा नभएको र यो क्रियाकलाप प्रदेश सभा, सरकार र माननीयप्रतिको अपमान रहेको भन्दै रुचालले कर्मचारीले बजेट चोर्नु भ्रष्टचार, अनैतिकता र सरकारप्रतिको चुनौती रहेको बताइन् । ‘भ्रष्ट र अनैतिक कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने ल्याकत राख्छ यो सरकारले’, उनले भनिन्, ‘की तपाईहरुको पनि मिलेमतो छ ।’

अहिले प्रदेशमा उद्योगलाई ५६ लाख मन्दिरलाई २१ करोड, सांसदलाई ५ लाखको रन्को अर्थ सचिवको पालिकामा योजनाको लर्को, निलो कोट जिन्दावाद, समन्यायिक नीति विर्सेको गण्डकी सरकार, मुख्यमन्त्रीको एउटै योजना मुस्ताङ जिल्ला भन्दा बढी, गण्डकीको बजेट सत्तापक्षकै सांसद असनतुष्ट, माओवादी सांसदले रोष्टममै च्याते बजेट किताव जस्ता समाचार भाइरल भएको भन्दै उनले यसले गण्डकीको राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत भएको बताईन ।

सत्ता पक्षका माननीयले मुटुमाथि ढुंगा राखेर बजेटको प्रशंसा गरेको भन्दै उनले चर्कोचर्को वकालत गर्दा कतिपय मन्त्री बन्ने लाइनमा र केही मन्त्रीको पद खुस्किन्छकी जस्तो पनि लागेको बताइन् ।

उनले सरकारलाई प्रश्न गरिन, यो नीति तथा योजना आयोग केका लागि ? आयोगले तय गरेको पहिलो र दोस्रो पंचवर्षीय आयोजनाको लक्ष्य बजेटमा मेल खायो ? आयोजना बैंक कहाँ छ ? प्रदेश गौरवका आयोजना कहाँ छन ? कुन कुन गौरवका आयोजनमा कति बजेट पठाइयो ? लोकाहा खोला र पुँडीटार प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र पुर्वाधार निर्माण १० लाख छुट्टाइनु दीगो बिकासको लक्ष्य हो ?

पहुँच भएका सबैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मनपरी बजेट राखेपछि उर्जामन्त्रीले पनि आफ्ने क्षेत्रमा केही बढी योजना लैजाने हक लागेको किनकी सरकारले यस्तै नीति लिएको भनेर उनले व्यग्य गरिन् । टुक्रे र असमान योजना रहेका, धर्म निरपेक्ष राज्यमा मन्दिरको तुलनामा गुम्बा, मस्जिद र चर्चलाई अन्याय गरिएको उनले बताइन् । दलित समुदाय, महिलाको आयआर्जन क्षमता विस्तार गर्ने योजना नदेखिएको भन्दै आपत्ती जनाईन ।

प्रदेश नबनेको परम्परावादी, टुक्रे र चुनावकेन्द्रीत बजेटका कारण रहेको उनले बताइन् । एक दर्जन कांग्रेस, एमालेका माननीयहरु २०८४ मा चुनाव जित्न बजेट खन्याएको दावी गर्दै उनले यसको हिसाब जनताले राख्ने बताइन । सरकारसंग कुनै भिजन नभएको भन्दै उनले मुखमा गणतन्त्र र दिमागमा राजतन्त्र बोकेर हिडेको देखिएको जनाइन् ।

‘असमान बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडाउने कम भएको छ । कतै भित्रभित्रै संघीयता कमजोर र बदानम गराएर संघीयताको खारेजी गर्ने सुनियोजित षडयन्त्रको भूमीका त खेल्नु भएको छैन’, उनले भनिन्, ‘होइन भने संघीयताको अभ्यास नयाँ छ, नजानेको भए तालिम लिनु प¥यो ।’

कांग्रेस सांसद सरस्वती गुरुङले सामाजिक बिकास मन्त्रालयकाका कार्यक्रम र बजेट हेर्दा प्रदेश सरकार कम र वडा सरकार अलि बढी देखेको बताइन् । मन्त्रालयका ५, १० र २० हजारका कार्यक्रम रहेका, ५ लाख र १० लाखका योजना बढी राखेको, करोडका योजना औंलामा गन्न सकिने रहेका भन्दै उनले यो देखेर आफैतर्फ फर्केर आत्मालोचना गरको र यसरी नै वितरण गर्ने हो भने बजेटका माध्ययमबाट हामीले प्रदेश संरचनालाई कसरी पुष्टी गर्न सक्छौ ? भन्ने प्रश्न गरिन् ।

सरकार जनताको अभिभावक भएकाले कमजोर सदस्यको बढी ख्याल राख्नुपर्ने उनले बताइन् । दलित, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सिमानतकृत, अपांगता भएका व्यक्ति राज्यका सदस्य भएकाले उनीहरुको संरक्षण, अवसर र अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व मन्त्रालयको रहेको उनको भनाई थियो । ‘जव मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका पल्टाउछु त्यो अभिभावकीय जिम्मेवारीवोध देखिन । यी समुदायको अभिभावकत्व दिने अभिभावक मन्त्रालयले कहिले पाउला ?’ उनले भनिन्, ‘पहुँचवालाको क्षेत्रमा ५ लाख भन्दा बढीका योजना परेका रहेछन । टुक्रे बजेटले कुनै ठोस र देखिने गरी परिणाम दिनेछैन ।’

उनले मन्त्री र सरकारलाई ५ लाखको बजेटले महिलाको उद्यमशीलतमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ ? अपांगतत, वालमैत्री पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ ? ज्येष्ठ नगारिकको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै बजेट छर्ने प्रबृत्तिले नतीजामुखी विकासको अवधारणालाई गिजाएको बताईन् । थोरै र नतीजामुखी योजना छनौट गरेको भए स्थानीय लाभान्वित हुने र संघीयता बलियो हुन्थ्यो भन्दै योजना हेर्दा बालुवामा पानी हालेजस्तो अवस्थाका रहेको उनको भनाई थियो ।

कांग्रेस सांसद सुनीता थापाले हरेक साल दशैं आएजस्तै यसपटक पनि बजेट आएको र बजेट त्यही दशैको दक्षिणा जस्तो भएको बताइन् । ‘दशैमा ज्वाईलाई ससुरालीबाट दक्षिणा आउछ । अमेरिकमा बस्नेले डलर पाउँछ । अष्टे«लियमा त झन बढी, दुवइर्, कतार र भारतमा बस्नेले क्रमशः’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो प्रदेशको बजेट दक्षिणा जस्तै भएको छ । निधार चिल्लो र हात खाली ।’ छुटेका अनुहार, थिचिएका आवाज, ओझलेमा परेका भूगोलले योजनालाई पढ्न र महशुष गर्न नपाएको भन्दै उनले योजनाका थुप्रै शिर्षक हराएको बताइन् । भेटेर दिएका योजना र र भनेको काम कता हराए भन्ने प्रश्न गर्दै उनले धेरै पटक सामाजिक मन्त्रालयमा गए पनि सचिवले वेवास्ता गरेको जनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘सामाजिक मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय पुग्न एकसय मिटर पनि छैन्, तर त्यहीभित्र योजना हरायो । गेटमा सुरक्षा गार्ड पनि उभिएका छन ।’ ती अपांगता भएका व्यक्तिको आवाज सुन्न र हेर्न नपर्ने जस्तो सरकारले गरेको आरोप उनको थियो । यो व्यग्य होइन, यो योजनाको बाटो हराएको कथा भन्दै्र उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको अपांगता सम्बन्धि बिधेयक पनि फ्रिज हुने वा मन्त्रालयको गोदामा कागज सुक्ने त होइन भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

माओवादीकी सुशिला सिंखडाले बजेट बिनियोजन शहरमुखी र पहुँचमुखी भएको, द्वन्द्वपीडितको बजेट कटौती गरेकाले बजेट स्विकार्य नभएको बताइन् ।

कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारीले मर्यांदित सदनभित्र बजेट पुस्तिका च्यात्नु अभद्र व्यवहार भएको बताइन् भने एमालेका वेदबहादुर गुरुङले नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्ता र प्रतिपक्षको सकरात्मक धारणा रहेकोमा बजेट आइसकेपछि नकरात्मक कुरा उचालेर सकरात्मक कुरा ओझेलमा पारेको दावी गरे ।

नकरात्मक कुरालाई उचाल्नु प्रतिपक्षको धर्म भए पनि सत्ता पक्षका माननीयले उचाल्दा चिन्तित बनाएको भन्दै उनले आफुहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । राप्रापकी बिन्दु पौडेलले बजेटको बिरोध गर्दै धारा मात्र नभई पानी पुराउनुपर्ने बताइन् । कांग्रेसकी टिकाकुमारी बस्याल र चम्पादेवी खड्का, एमालेकी राजकुमरी भुजेल र यसोदा रिमालले बजेटको समर्थन गरे ।

कांग्रेसका नम्डु गुरुङले जनसंख्यको आधारमा मात्र नभई भाूगोलको आधारमा बजेट छुट्टयाउन आग्रह गरे । हिमालको हिउ सुक्यो भने फेदको ताल पनि सुक्नेतर्फ ध्यान दिन भन्दै उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरे । कांग्रेसकी दिलमाया पौविले हावा चलेर पात हल्लिएको होकी नचली हो भन्दै बजेटका विषयमा मिडियामा आएका कुराले स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठेको बताईन ।