स्थानीयको अवरोधका कारण रोकियो फेवातालमा पिल्लर गाड्ने काम
पोखरा ।
देश तथा विदेशका पर्यटकहरुको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण फेवाताल संरक्षणका लागि थालिएको पिल्लर गाड्ने काम रोकिएको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण पिल्लर गाड्ने काम रोकिएको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
फेवाताल वरपर १०५५ वटा पिल्लर गाड्ने योजना रहेकोमा अहिलेसम्म ९१ वटामात्रै गाडिएको महानगर प्रहरी बल प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले बताए । उनका अनुसार बाराहीघाट भन्दा माथि नेपाल ट्रष्टको जग्गामा ७ वटा र बाराही घाट भन्दा तल ड्यामसाइडसम्म ८४ गरी ९१ वटा पिल्लर मात्रै गाडिएको छ । ‘नेपाल ट्रस्टको जग्गा भन्दा माथि व्यक्तिको जग्गा परेकाले पिल्लर गाड्ने काममा अवरोध आएपछि काम रोकिएको छ’, उनले भने, ‘वार्ता गरी समाधान गर्ने भन्ने छ । वार्ता भएपछि पिल्लर गाड्ने कामले गति लेला ।’
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार तालको उच्चतम वर्षायामको जलस्तरको सिमानामा पिल्लर गाडिएको हो । पिल्लरबाट ६५ मिटरभित्रको सम्पूर्ण जग्गा फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्नेछ । तालमा पानीको वहाव उच्च भएको बिन्दु ७५४।५५ मिटर निर्धारण गरि पिल्लर गाड्न थालिएको थियो ।
यही जेठ १७ गतेका दिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले लेकसाईडस्थित बाराही घाटमा एच एफ एल १ नम्बरको पिल्लर गाडेर कामको सुरुवात् गरेका थिए । यसैगरी एच एफ एल २ नम्बरको पिल्लर पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र ३ नम्बरको पिल्लर कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले गाडेका थिए । सर्बोच्चको आदेश बमोजिम गठित फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले पिल्लर गाडेको हो । पहिलो दिन नै स्थानीयले पिल्लर गाड्ने काममा अवरोध गर्न खोजेका थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री र मेयरबिरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए । स्थानीयले सरकारले उचित मुआब्जा नदिई ताल किनारको आफुहरुको जग्गा नदिने बताउँदै आएका छन् ।
६५ मिटरभित्रको जग्गालाई समेत समेट्दा फेवातालको क्षेत्रफल ७।६१६ बर्गकिलोमिटर अर्थात् १४ हजार ९ सय ७० रोपनी ५ आना २ दाम कायम भएको छ । तालको पानी भएको क्षेत्र १२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम रहेको छ भने त्यसमा ६५ मिटर थप्दा कुल संरक्षण क्षेत्र १४ हजार रोपनीभन्दा माथि पुगेको हो। सर्वोच्चले तालघरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी २०३१ पछिको सबै दर्ता खारेज गर्न र त्यसअघिको दर्तावाला जग्गालाई मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ । ती जग्गा र भौतिक संरचनाको अवस्था यकिन गर्ने चरणमा रहेको सहजीकरण समितिले जनाएको छ ।
फेवातालबारे सर्वोच्चले पछिल्लो पटक २०८० असार ४ गते नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेशमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा कायम गर्न र उच्च बहाव सीमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरण गर्न भनिएको छ । ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन ६ महिनाको म्याद दिइएकोमा झन्डै २ वर्षसम्म अध्ययनमा खर्च गरिएको छ ।
