काठमाडौँ — लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै कोरोना भाइरसँग कसरी लड्ने भन्ने योजना ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
लकडाउनको ७३ दिन भइसक्दा पनि सरकारले जनताको दैनिकी सहज हुने कुनै निर्णय नगरेको भन्दै आलोचना एवं लकडाउनको अवज्ञा गर्ने स्वर बढिरहेका बेला बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहत तथा लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले लकडाउन खुकुलो कसरी पार्ने र विदेशबाट आउन चाहने नेपालीलाई कसरी ल्याउने तथा ल्याएर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्का सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवं निर्णय संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिने बताउँदै ती मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा भएका छलफलबारे भने, ‘मन्त्रालयहरूका नियमित एजेन्डाका साथै लकडाउनका विषयमा छलफल भयो । विशेष गरेर बाहिरबाट आउँछु भन्नेहरूलाई कसरी ल्याउने र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।’ यो विषयमा ठोस निर्णय भने नभएको ती मन्त्रीको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, कतिपय जिल्लामा लकडाउनको अवज्ञा गर्दै बजार खोल्ने व्यवसायीको निर्णय र जनस्तरमा दैनिक गुजारा गर्न असहज भएको भन्ने कुरा व्यापक बन्दै गइरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्मा भने यसबारे ठोस निर्णय भएन । ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा अवज्ञाका कुराबारे छलफल भएको थियो । ‘लकडाउन खुकुलो गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा उच्चस्तरीय समितिको छलफलबाट कार्ययोजना ल्याएपछि निर्णय लिने भन्ने भएको छ ।’
पसल खोल्ने भनेर व्यवसायीले लकडाउन उलंघन गर्न थालिसकेका छन् । कतिपय जिल्लामा जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय लिइसके । मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णय गरेन ? भन्ने प्रश्नमा ती मन्त्रीको जवाफ थियो, ‘बजार खोल्नेबारे पनि समिति (उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको) मा छलफल गरेर के गर्ने भन्ने ठोस योजना आउनुपर्छ भन्ने भएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालयहरुका नियमित एजेन्डामा छलफल भएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बताएको छ । केही विधेयक अगाडि बढाउने, नियमावली पारित गर्नका साथै केही नियुक्तिलाई अन्तिम रूप दिइएको बताइएको छ ।