असार १६।
स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको नौ हजार बढीको विज्ञापनमा परीक्षा लिने बाटो खुला भएको छ। विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै परेका चार रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि लोकसेवालाई परीक्षा लिने बाटो खुलेको हो।

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादको मुद्दामा सोमबार सुनुवाइ गर्दै अग्राधिकार दिएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले थाहालाई जानकारी गराए।

आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा बहस हुँदाहुँदै नसकिएपछि हेर्दाहेर्दै सूचीमा सोमबारको लागि राखिएको थियो। लोकसेवा आयोगविरुद्ध स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी चार रिट निवेदनमाथि यही असार ८ गतेदेखि सुनुवाइ शुरु भएको थियो।

यसअघि न्यायाधीशद्वयको इजलासले असार ४ गते दायर भएका सबै विवादलाई एउटै इजलासमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएका हुन्। मुद्दाको टुंगो नलाग्दै अन्योलबीच झण्डै चार लाखले आवेदन फाराम भरेका छन्।