• विवादमा चिया विकास निगम : लेखिँदै प्रतिवेदन, उठ्ला बक्यौता रकम?

    March 5, 2019     7:00 am

    एक एकड जग्गाको मासिक भाडा जम्मा १०३ रुपैयाँ


    उत्तम काप्री काठमाडौं- चिया विकास निगमले सम्झौता बमोजिम आर्थिक व्यवहार नगरेको ठहरसहित सरकारले अन्ततः हिसाब मिलान गर्ने ध्येयले कार्यदल गठन गरेको छ। झन्डै ५ महिनाअघि गठन भएको कार्यदलले मौजुदा विवादका विषय निरुपण गर्न सुझाव दिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्दैछ। 

    ‘अर्थ मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव उदय सापकोटाको नेतृत्वमा गठन भएको ७ सदस्यीय कार्यदलले स्थलगत अध्ययन समेत गरिसकेको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘हामी विवादको खास चुरो निम्ट्याउन चाहन्छौं। छिट्टै नै सोही अनुसारको प्रतिवेदन सरकारले प्राप्त गर्नेछ।’

    वि. स. २०५७ असार  १४ गते नेपाल सरकार र चिया विकास निगम निजीकरण सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको १८ वर्षभन्दा बढी समय घर्किसक्दा पनि निगम र सरकारबीच जग्गा कायम र बक्यौता ( जग्गा भाडा वापतको रकम ) बारे विवाद सुल्झन सकेको छैन। 

    चिया विकास निगमलाई सँधै उत्पादन कम देखाउँदै भाडा घटाउने र पुरानो रकम नतिर्ने खेलमा लागिपरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

    ‘यसको सत्यतथ्य के हो, सम्झौता अनुरुप आर्थिक अनुशासन पालना भए/नभएको विषय उजागर हुनेछ,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘लामो समयदेखि पुनरवलोकन हुन नसकेको जग्गाभाडाका विषयमा पनि प्रतिवेदनले अघि बढ्ने बाटो देखाइदिने छ।’

    यसअघि पनि विवाद समाधानकै लागि २०६३ मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोग एवं निजीकरण समिति सदस्य पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले २०६३ चैत ६ गते सरकारलाई निगमसँगको विवाद सल्टाउने सुझावसहित प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो। 

    अघिल्लो कार्यदलले निगम र सरकारसँग भएको सम्झौताकै आधारमा सुझाव दिएको थियो। तर, सरकारले सुझाव कार्यन्यनतर्फ कुनै चासो देखाएन। बरु निजीकरण गरिएको निगमलाई नै सहज हुने गरी सरकारी सम्पत्ति सुम्पिँदै आयो। 

    निगमको अगुवाइ गरिरहेका सुवास संघईले पनि शक्तिकेन्द्र रिझाउँदै ७ वटा चिया बगान सञ्चालन गरिरहे तर बक्यौता टार्दै आए। भाडा बापतको बक्यौता रकम नतिरेको सूचनासँगै सरकार र चिया विकास निगमबीचको विवाद फेरि सतहमा आएको हो।

    यो विषयले पुनः चर्चा पाउन थालेपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका कानुन सह-सचिव उदय सापकोटाको संयोजकत्वमा सम्झौताको पुनरवलोनदेखि रकममा रहेको विवादको विषयमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो।

    के थियो सरकार र चिया विकास निगमबीच सम्झौता?
    नेपाल सरकार र त्रिवेणी ग्रुपका पुरुषोत्तमलाल संघईबीच २०५७ असार १४ गते चिया विकास निगम निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो। 

    निगम निजीकरण प्रक्रियाअन्तर्गत निगमको ६५ प्रतिशत शेयर मूल्य २६ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपैयाँमा प्रतिवर्ष २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ५० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो।

    सरकार र खरिदकर्ताबीच शेयर खरिदबिक्री र जग्गा भाडासम्बन्धी अलगअलग सम्झौता भएका थिए। सम्झौतामा खरिदकर्ताले २० करोड ३ लाख ३० हजार शेयर बापतको रकम सरकारलाई बुझाई बाँकी ६ करोड ६७ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्ने उल्लेख थियो। सम्झौतामा नेपाल सरकारले चिया विकास निगमलाई ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गा उपलब्ध गराउने सर्त थियो।

    कौडीको भाउँमा जग्गा

    Pokhareli News

    Address 

    Pokhara – 8, Newroad, Damakal Marga

    Phone

    061-521497, 9805810051

    Email 

    pokharelinews@gmail.com

    Our Team

    Managing Director

    Khem Bahadur Gurung ‘Uttam’

    Chief Management Officer 

    Ekraj Giri

    Editor 

    Sanjaya Kumar Malla 9805810051

    More..

    About Us

    पोखरेली न्युज पोखराबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिका हो । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट स्थानिय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समाचारलाई प्रमुखताका साथ स्थान दिइ पाठकको चाहना मुताविक अगाडी बढिरहेको छ । सत्य, तथ्य समाचारलाई पाठकमाझ ल्याइ समाज र देशलाई सकारात्मक बाटो तर्फ लम्काउनु नै हाम्रो मुल उद्देश्य हो ।