काठमाडौं, २७ जेठ ।

संसदीय समितिले अन्तत : लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आव्हान गरेको कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धि विज्ञापन संविधान अनुरुप नभएको भन्दै उक्त विज्ञापन रद्द गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको भन्दै आयोगले जेठ १५ गते आव्हान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल लगतै समितिले उक्त निर्देशन दिएको छ।

समितिले केन्द्रमा कर्मचारीको भार अत्याधिक भएकाले स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीलाई पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २ सय २१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार भएको स्मरण गराएको छ।

यस्तै संविधानको धारा २ सय २६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २ सय २७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने समितिले उल्लेख गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गरेको छ।

समितिले पत्रमा उल्लेख गरेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २ सय ९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’