पोखरा, २६ चैत।
अस्पतालका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकहरुलाई सरकारले काममा फर्किन अपिल गरेको छ । आफूहरुलाई संघ अन्तर्गत नै राखेर काममा खटाउनुपर्ने माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै सरकारले काममा फर्किन अपिल गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलवारबाट काममा नफर्किए कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गरी भएको चिकित्सकहरुको आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिएर काममा नफर्किए आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र अन्य प्रचतिल कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार बाध्य हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।

सरकारको समायोजन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सकहरु आन्दोलित छन् । निजामति कर्मचारी सरह आफूहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत समायोजन गर्न नपाइने उनीहरुको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले भने विगतमा पटक–पटक भएको वार्ताका अधिकांश बुँदाहरुलाई सरकारले ग्रहण गरी वृत्ति विकाससँग जोडिएका सबै विषयलाई प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनको विधेयकमा समावेश गरिसकिएको दाबी गर्दै आन्दोलनको औचित्य नरहेको धारणा राखेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत नै समायोजन गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्वतः सिद्ध भएको मन्त्रालयको जिकिर छ ।

स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सहज सुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवालाई सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा पुर्‍याउन अत्यावश्यक भएको र यसैका लागि निजामति कर्मचारीको जस्तैगरी चिकित्सकहरुको पनि समायोजन जरुरी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । संविधान बमोजिम सबै क्षेत्रका केन्द्रीकृत अधिकार, संगठन र साधन स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको र सोही अनुरुप सरकारी चिकित्सकहरुको पनि समायोजन गर्नु जरुरी भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।